2017 के एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत 4.74 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान से उपलब्ध धनराशि से अत्याधुनिक संस्थान मंत्रालयों, सार्वजनिक कार्यालयों, अर्ध-सरकारी निकायों और सरकारी उद्यमों में मॉरीशस के सिविल सेवकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रशिक्षण के अलावा, संस्थान लोक प्रशासन में उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में काम करेगा, अनुसंधान, शासन अध्ययन और भारत के साथ संस्थागत संबंधों को बढ़ावा देगा।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईटीईसी और भारत सरकार के छात्रवृत्ति प्राप्त पूर्व छात्रों से भी बातचीत की, जिन्होंने पहले भारत में प्रशिक्षण और शिक्षा प्राप्त की है। इन क्षमता निर्माण आदान-प्रदानों ने दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संबंधों को और गहरा किया है।
वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, यह संस्थान हिन्द महासागर क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत की भूमिका तथा व्यापक भारत-मॉरीशस साझेदारी को मजबूत करने के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।