नई शुरू की गई “ईज़ी रजिस्ट्रेशन स्कीम” की प्रगति की समीक्षा के लिए दौरा
मोहाली (एसएएस नगर), 27 मई 2025: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को मोहाली स्थित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय का अचानक दौरा किया। यह दौरा हाल ही में लागू की गई “ईज़ी रजिस्ट्रेशन स्कीम” की प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से किया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस दौरे का उद्देश्य अधिकारियों की खामियां निकालना नहीं, बल्कि सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाना है। उन्होंने कहा कि शायद यह पहली बार है जब पंजाब के लोगों ने किसी मुख्यमंत्री को इस तरह सरकारी दफ्तरों में जाकर जनता से सीधा संवाद करते देखा होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह योजना जमीनी स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि इस योजना से लोग निजी दस्तावेज़ लेखकों पर निर्भर हुए बिना स्वयं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब लोगों को भुगतान के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी फीस जैसे स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क एकीकृत ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से एक ही डिजिटल लेनदेन में जमा की जा सकती है। इससे न केवल सुविधा बढ़ेगी बल्कि नकद लेनदेन से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं का भी समाधान होगा। भगवंत मान ने इस योजना को समय, धन और ऊर्जा की बचत करने वाली करार दिया। उन्होंने कहा कि दस्तावेज़ों की 48 घंटे में पूर्व जांच और अपॉइंटमेंट आधारित रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से लोगों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में कम से कम बाधा आती है, जिससे परोक्ष रूप से आर्थिक बचत और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। उन्होंने यह भी बताया कि ऑनलाइन पोर्टल पर पूर्व निर्धारित सरकारी दरें और “कैलकुलेट माय फीस” टूल मौजूद है, जिससे नागरिक पहले से अपनी लागत का अनुमान लगाकर बेहतर योजना बना सकते हैं। इससे छिपे हुए खर्चों की संभावना खत्म होती है और बिचौलियों पर निर्भरता भी कम होती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मोहाली में सफलतापूर्वक लागू की गई यह योजना अब पूरे राज्य में जल्द लागू की जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि 15 जुलाई से 1 अगस्त तक हर ज़िले में इसका ट्रायल फेज़ चलेगा और 1 अगस्त से राज्य भर में इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 20 मिनट तक कार्यालय में रहकर जनता से बातचीत की और फीडबैक लिया। नागरिकों ने बताया कि उन्हें तय समय पर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी मिली और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एक घंटे से भी कम समय में पूरी हो गई। लोगों ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें बिना किसी देरी के समय पर सेवा मिली और यह पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और सहज रही। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावशाली और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अब लोग जिले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर बिना किसी परेशानी के अपनी संपत्ति का पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने इसे सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।