खबरीलाल टाइम्स डेस्क : देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए, भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल लागू कर रही है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना मिली थी। अब तक, जैसा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 06.03.2025 तक बताया गया है, जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल के तहत लगभग 12.28 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 06.03.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.51 करोड़ (80.07%) से अधिक परिवारों को अपने घरों में नल के पानी की आपूर्ति होने की सूचना है और शेष 3.85 करोड़ परिवारों के लिए कार्य संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की संतुष्टि योजना के अनुसार पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।

मिशन का प्रारंभिक अनुमानित परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये था, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 2.08 लाख करोड़ रुपये था। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित लगभग संपूर्ण केन्द्रीय हिस्से का उपयोग कर लिया गया है। विवरण निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ रुपये में)

सालबजटीय आवंटन (केंद्रीय)उपयोग की गई निधि (केंद्रीय)पीएफएमएस के अनुसार व्यय (केंद्र राज्य) 
 
2019-2010,00010,00010,074 
2020-2111,00011,00020,450 
2021-2245,01140,12643,552 
2022-2355,00054,84092,340 
2023-2470,00069,992155,979 
2024-25#22,69421,98072,892 
महायोग2,13,705*2,07,9383,95,287 
* 2,08,652 करोड़ रुपये की राशि के उपयोग तक सीमित स्रोतआईएमआईएस/पीएफएमएस

#: 10.03.2025 को स्थिति

इसके अलावा, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

(ख) पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, राज्यों को पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन और प्रचालन एवं रखरखाव की शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। इसलिए, अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों के ब्यौरे जिनमें अन्य बातों के साथसाथ ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल कंपनियों की संख्या और नाम शामिल हैं, भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

यह जानकारी जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी सोमन्ना ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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