| श्रेणी | छोटे व्यापारी | बड़े व्यापारी |
| 2 हजार रुपये तक | शून्य एमडीआर / प्रोत्साहन (@0.15%) | शून्य एमडीआर / कोई प्रोत्साहन नहीं |
| 2 हजार रुपये से अधिक | शून्य एमडीआर / कोई प्रोत्साहन नहीं | शून्य एमडीआर / कोई प्रोत्साहन नहीं |
- लघु व्यापारियों की श्रेणी से संबंधित 2,000 रुपये तक के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन मूल्य पर 0.15 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- योजना की सभी तिमाहियों के लिए, अधिग्रहण करने वाले बैंकों द्वारा स्वीकृत दावा राशि का 80 प्रतिशत बिना किसी शर्त के वितरित किया जाएगा।
- प्रत्येक तिमाही के लिए स्वीकृत दावा राशि के शेष 20 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित शर्तों पर निर्भर होगी:
- स्वीकृत दावे का 10 प्रतिशत केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब अधिग्रहण करने वाले बैंक की तकनीकी गिरावट 0.75 प्रतिशत से कम होगी
- और, स्वीकृत दावे का शेष 10 प्रतिशत केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब अधिग्रहण करने वाले बैंक का सिस्टम अपटाइम 99.5 प्रतिशत से अधिक होगा।
- डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से सुविधाजनक, सुरक्षित, त्वरित नकदी प्रवाह और ऋण तक बेहतर पहुंच।
- बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सहज भुगतान सुविधाओं से आम नागरिकों को लाभ होगा।
- छोटे व्यापारियों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के यूपीआई सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाना। चूंकि छोटे व्यापारी मूल्य-संवेदनशील होते हैं, इसलिए यह कदम उन्हें यूपीआई भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
- डिजिटल रूप में लेनदेन को औपचारिक बनाने और उसका लेखा-जोखा रखने के माध्यम से यह कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
- दक्षता लाभ- 20 प्रतिशत प्रोत्साहन बैंकों द्वारा उच्च सिस्टम अपटाइम और कम तकनीकी गिरावट बनाए रखने पर निर्भर है। इससे नागरिकों को चौबीस घंटे भुगतान सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
- यूपीआई लेनदेन की वृद्धि और सरकारी खजाने पर न्यूनतम वित्तीय बोझ दोनों का विवेकपूर्ण संतुलन।
| वित्तीय वर्ष | भारत सरकार भुगतान | रू-पे डेबिट कार्ड | भीम–यूपीआई |
| वित्तीय वर्ष 2021-22 | 1,389 | 432 | 957 |
| वित्तीय वर्ष 2022-23 | 2,210 | 408 | 1,802 |
| वित्तीय वर्ष 2023-24 | 3,631 | 363 | 3,268 |